बिज्ञापन

बिज्ञापन

कोष स्रोतका अनुसार प्रशासक पदका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धाबाट अन्तिम चरणमा पुगेका उम्मेदवारमध्ये कटवाल पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले भने सिफारिस सूचीबारे कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रालयले साउन १३ गते प्रकाशित सूचनामार्फत प्रशासक पदका लागि पाँच जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। उक्त सूचीमा जीवनकुमार कटवाल, दामोदरप्रसाद सुवेदी, भरतराज वस्ती, विजयकुमार श्रेष्ठ र सागरकुमार सिंह रहेका थिए। त्यसपछि उम्मेदवारहरूको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सम्पन्न गरिएको थियो।

विवादको केन्द्रमा रहेका कटवाल आगामी २०८३ भदौ २ गते उमेरहदका कारण कर्मचारी सञ्चय कोषको सहप्रशासक पदबाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। कोष प्रशासनबाट उनले अवकाशसम्बन्धी पत्रसमेत बुझिसकेको स्रोतको दाबी छ। नियमअनुसार अवकाश हुनुभन्दा केही समयअघि बिदामा बस्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उनी अहिले पनि प्रशासक नियुक्तिका लागि सक्रिय रूपमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा पहल गरिरहेको आरोप स्रोतहरूले लगाएका छन्। यद्यपि, यी आरोपबारे कटवालको प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक प्रयास गरिए पनि उनी सम्पर्कमा आएका छैनन्।

स्रोतका अनुसार मुख्य सचिवदेखि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँगको समन्वयमार्फत कटवाललाई नै पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ। कोषको ऐनमा रहेको ‘नेपाल सरकारले पाँच वर्षका लागि कुनै एक सञ्चयकर्ता कर्मचारीलाई प्रशासक नियुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्थालाई आधार बनाएर उनको नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ। यही व्यवस्थाको व्याख्यालाई लिएर अहिले विवाद चर्किएको हो।

कानुनविद्हरू भने कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन–२०१९ को मूल मर्म फरक रहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार प्रशासक कोषमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। प्रशासक संस्थाको सञ्चालकसमेत हुने भएकाले सञ्चालकको हैसियत बहालवाला कर्मचारीसँग मात्र जोडिने उनीहरूको तर्क छ। त्यसैले लियन रहेको पदबाट अवकाश पाएपछि प्रशासकको हैसियत पनि स्वतः समाप्त हुने सरकारी अभ्यास विगतदेखि कायम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यही तर्कलाई पुष्टि गर्ने गरी विगतका दुई प्रशासकको उदाहरण पनि अघि सारिएको छ। २०६५ सालमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका डा. रमेशकुमार भट्टराई आफ्नो मूल पदबाट उमेरहदका कारण अवकाश भएपछि सरकारले २०६८ सालमै प्रशासक पदबाट हटाएको थियो। त्यसका कारण उनले पाँच वर्ष होइन, करिब तीन वर्ष तीन महिना मात्र कार्यकाल पूरा गर्न पाए। त्यसपछि २०७५ सालमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएका तुलसीप्रसाद गौतम पनि लियन पदबाट अवकाश भएपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। अन्ततः सरकारले २०७८ सालमा उनलाई पनि प्रशासक पदबाट हटाएको थियो। उनले करिब तीन वर्ष चार महिना मात्र प्रशासकको जिम्मेवारी सम्हाल्न सकेका थिए। यी दुई घटनाले लियन पदबाट अवकाश पाएपछि प्रशासकको पद निरन्तर कायम नरहने सरकारी अभ्यास स्थापित भएको कानुनविद्हरूको दाबी छ।

यस्तो अवस्थामा भदौ २ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कटवाललाई अहिले पाँच वर्षका लागि प्रशासक नियुक्त गर्ने तयारी हुनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण रहेको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि विगतको अभ्यास र कानुनी व्याख्यालाई निरन्तरता दिने हो भने कटवालको नियुक्ति भए पनि केही दिन वा केही समयमै पुनः कानुनी विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।

सर्टलिस्टमा रहेका अन्य उम्मेदवारहरूको सेवा अवधि भने कटवालभन्दा निकै लामो रहेको बताइएको छ। भरतराज वस्तीको सेवा अवधि २०८५ सालसम्म, विजयकुमार श्रेष्ठको २०८६ सालसम्म रहेको छ भने दामोदरप्रसाद सुवेदी र सागरकुमार सिंहको पनि कटवालभन्दा लामो सेवा अवधि बाँकी छ। त्यसैले सेवा अवधि सकिन लागेको उम्मेदवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको विषयले छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

कोषभित्रका केही कर्मचारीहरूले अवकाश हुन लागेको व्यक्तिलाई पाँच वर्षका लागि संस्थाको नेतृत्व दिन खोज्नु सुशासन र संस्थागत नैतिकताविपरीत हुने टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नयाँ नेतृत्वले दीर्घकालीन दृष्टिकोण, संस्थागत सुधार र व्यवस्थापकीय स्थायित्व दिनुपर्ने हुन्छ। सेवा अवधि समाप्त हुन लागेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने निर्णयले संस्थाभित्र निराशा र अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालय वृत्तमा अर्को चर्चा पनि चलिरहेको छ। केही स्रोतहरूका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कटवालबीचको पुरानो सम्बन्धका कारण उनलाई प्राथमिकता दिइएको चर्चा मन्त्रालयभित्र भइरहेको छ। तर, यो दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्री वा मन्त्रालयले पनि यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। त्यसैले यो आरोप पुष्टि हुन बाँकी रहेको विषय हो।

यता, प्रशासक नियुक्तिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भए त्यसपछि फेरि अदालतको ढोका ढकढक्याउने सम्भावना रहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार सरकारले विगतमा आफैंले अवलम्बन गरेको अभ्यास र निर्णयभन्दा फरक बाटो रोजेमा त्यसको कानुनी परीक्षण अदालतबाट हुनसक्छ। सुशासन, विधिको शासन र समान अवसरको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको सरकारले यस्तो संवेदनशील नियुक्तिमा कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने विषयलाई अहिले प्रशासनिक क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको छ।

यसबीच, अर्थ मन्त्रालयले भने प्रशासक सिफारिसको आधिकारिक सूची सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नआएसम्म सरकार मौन बसेको छ। तर, नियुक्तिको अन्तिम निर्णय जति ढिलो हुँदै गएको छ, त्यति नै यस प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्न र आशंकाहरू पनि बढ्दै गएका छन्। अन्ततः सरकारले सेवा अवधि सकिन लागेको कर्मचारीलाई पाँच वर्षको नेतृत्व जिम्मा दिने निर्णय गर्छ वा दीर्घकालीन सेवा अवधि भएका उम्मेदवारमध्ये कसैलाई अवसर दिन्छ भन्ने विषयले कर्मचारी सञ्चय कोषको नेतृत्व मात्र होइन, सुशासन र प्रशासनिक नैतिकतासम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोणसमेत परीक्षण गर्ने देखिएको छ।